५९ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस सफल पार्न योगदना गर्ने सबै प्रति आभार प्रकट गर्दछौं ।

 

“आर्थिक विकास र सामाजिक रुपान्तरणका लागि सहकारी” भन्ने मुख्य ध्येयका साथ ५९ औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस २०७२ साल चैत्र २० गते राष्ट्रव्यापि रुपमा भष्यताका साथ सम्पन्न भयो । देशका सात वटै प्रदेशका प्राय सबै जिल्लामा कार्यक्रम भएको छ । झपादेखि कञ्चनपुरसम्म र पशुपति नगरदेखि झूलाघाट सम्मका प्राय सबै जिल्लाले राष्ट्रिय सहकारी दिवसलाई विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाए । अधिकांस स्थानमा जिल्ला सहकारी संघ, विषयगत जिल्ला संघ र डिभिजन सहकारी कार्यालयसँग मिलेर संयुक्त रुपमा मनाए । यो वर्षको मूल थिम (ध्येय)का आधारमा, विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरि मनाएको खबर प्राप्त भएको छ । जस्तै:  निबन्ध प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता, रक्तदान कार्यक्रम, सभा गोष्ठी, वृद्धाश्रमका वृद्धवृद्धालाई फलफुल वितरण, विभिन्न विषयका उत्कृष्ट व्यक्तिहरुमा पुरस्कार, सम्मान र कदर–पत्र वितरण गरेर प्रोत्साहन गर्नुभयो । २० चैत्रमा आ–आफ्नो संस्कृति र परम्परा अनुसारका पोशाक, झाकि, बाजागाजाका साथ र्याली र सभाहरु आयोगना भए । मोरङ, झापा, कास्की, काठमाडौं, ललितपुर,  नेपालगंज,  हेटौंडा लगायत देशका प्राय सबै जिल्लामा हजारौं हजारको र्याली सहित कार्यक्रम भए । इलाम, पाँचथर, दोलखादेखि मुगु सम्मका जिल्लामा भएको उत्साहवर्धक कार्यक्रममा लाखौं सहकारीकर्मी आ–आफ्नो व्यानरका साथ सडकमा उत्रिए । रक्तदानमा नेपालगंजले ३३४ पिन्ट रक्तदान गरेर देशै भरिको रक्तदानलाई उछिनेको छ । यो कार्यक्रममा अगुवाई गर्ने, साथ सहयोग दिने, सहभागि हुने,  रक्तदान लगायतका कार्यक्रममा योगदान गर्ने सहकारीका अगुवा र सहभागि,  सरकारका उपप्रधानमन्त्री देखी लिएर सबै तहका जिम्मेवार व्यक्ति, संघसंस्था र सहभागि सबैमा हार्दिक सम्मान जाहेर गर्न चाहन्छौं र धन्यवाद दिन चाहन्छौं ।

Keshab Prashad Badal

केशवप्रसाद बडाल
व्यवस्थापिका संसद सदस्य,
अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी संघ,
अध्यक्ष, नेकपा (एमाले) केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद

 

सहकारी सामाजिक न्याय र कर प्रणाली

संयुक्त राज्य अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक कि प्रमुख जेनेट एलेनले भनेकी छिन् संयुक्त राज्य अमेरिकामा धनी गरीव विचको खाडल बढ्दै गएको छ । ५ प्रतिशत धनीको नियन्त्रणमा ६३ प्रतिशत सम्पत्ति केन्द्रित भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिन् । असमानता १०० वर्ष कै सबैभन्दा बढी भयो । सन् २००४ देखि सन् २०१४ को १० वर्षमा मात्रै ४ गुणा असमानता बढेको छ । यसमा सबै सम्वद्ध पक्ष गम्भीर हुनुपर्ने कुरा वताइन् । क्रेडिट स्वीस रिसर्च इन्सटिच्युड ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट २०१४ ले विश्वको सम्पत्तिको स्थिति बताउँदै भनेको छ– धनी झन् धनी हुँदै गएका छन्, गरीव झन गरीव हुँदै गएका छन् । विश्वको सर्वाधिक धनी १० प्रतिशतले विश्वको कूल सम्पत्तिको ६५.९ प्रतिशत ओगटेका छन्, भन्दै सन् २०१४ मा आइपुग्दा झन् वढेर ७४ प्रतिशत पुगेको कुरा वताइएको छ । यस्तो घोडदौडको रूपमा असमानता बढ्दै जाने क्रम नेपालमा झन् तेज गतिले हुँदै गएको छ ।

यो वर्ष (२०७२) को गएको १० महिनामा ६२८ अर्वको आयात र जम्मा ७० अर्वको निर्यात भएर १० महिनामै ५५८ अर्वको व्यापार घाटा भएको छ । यसको प्रत्यक्ष मार सबै भन्दा तल्लो वर्गका जनताले व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । यो वर्ष महाभुकम्पले भयानक रूपमा मानवीय र भौतिक क्षति पर्याएको छ । करिव ९००० को ज्यान गएको छ । ५ लाख घर पुरै क्षतविक्षत भएर ध्वस्त भएका छन् । अर्को ३ लाख घर बस्नै नहुने गरी चर्केका छन्, ढल्केका र भत्काउनै पर्ने भएका छन् । १० हजार विध्यालय र महाविध्यालयका भवन भत्केका छन् । हजारौ सरकारी कार्यालय भत्केका छन् । ७०० भन्दा बढी मठ, मन्दिर, गुम्बा, चर्च, पुरातात्विक महत्वका स्मारक भत्केका छन् । सहकारी क्षेत्रका मात्रै करिव ९०० को ज्यान गएको छ । सहकारीका शेयर सदस्यहरूका करिव २ लाख घर भत्केका छन् । राष्ट्रिय सहकारी संघ, केन्द्रीय सहकारी संघहरू, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, जिल्ला संघहरू र प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरूका भवन, भौतिक सम्पत्ति, कार्यालयहरूमा क्षति पुगेको छ । यसले लाखौ जनतासँगै लाखौ सहकारीकर्मी प्रभावित भएका छन् । 

नेपाल सम्भावना र जोखिम दुवै भएको देश हो । नेपालमा विक्रम सम्वत् २००६, २०११, २०१८, २०२२, २०३८, २०४३ र २०५० मा भयानक वाढी पहिरोबाट धेरै ठूलो धनजनको क्षति भएको थियो । २०५९ मा काठमाडौंमा, २०६५ मा कोशी तटवन्ध फुट्दा र २०७१ मा सिन्धुपाल्चोक, सुर्खेत, वर्दिया लगायतमा भयानक क्षति भएको थियो । आउने मनसुनका बेला महाभुकम्प २०७२ ले चर्काएका, धाँजाबाट कति गाउँबस्ती, बाटोघाटो क्षति पुर्याउने हो यो अनुमानकै विषय हो । 


अहिले हामी सहकारी सामाजिक न्याय र सहकारी वारे चर्चा गर्दैछौं । सबै नीतिको माउ नीति राजनीति हो । राजनीतिको आधार अर्थनीति हो । अर्थनीतिसँग कर राजस्वको विषय घनिष्ट रूपले गाँसिएको हुन्छ । हाँमी विकास रणनीतिको धेरै कुरा गर्छौं । विकास रणनीतिको मुख्य अंश गरिवी न्यूनीकरण गर्नु हो । असमानताका आधार कम गर्दै लग्नु हो । आय वृद्धि गर्दै लानु हो । समग्र आर्थिक विकासको गति तिव्र पार्दै लानु हो । मानव क्षमताको विकासमा गति दिनु हो । आर्थिक विकासको प्रतिफल सर्वसाधारणसम्म पुर्याउनु हो । आय वितरणमा समतामूलक बनाउन जोडदिनु हो । यसका लागि काम गर्नु लोककल्याणकारी राज्यका कल्पनाकार सबैको दायित्व हो । 


नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादन २०४८ मा १०० अर्व थियो । गत वर्ष २०७१ सम्म पुग्दा १९०० अर्ब पुग्यो, प्रतिव्यक्ति आय पनि क्रमशः बढेको छ । नेपालले सन् २०२५ सम्ममा सिङ्गै समाजलाई भोकबाट मुक्त गर्ने घोषणा गरेको छ । सन् २०२२ सम्ममा अतिकम विकसित देशबाट विकासोन्मुख देशमा लाने पनि भनेको छ । तर आज पनि दक्षिण तरार्इका दलित बस्ती, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमका पहाडी बस्तिहरू, मुक्त कमैया र मुक्त हलिया बस्तिहरू, भूमिहिन किसान, कृषि श्रमिक र सहरिया गरीवको हालत हेर्दा हाम्रो प्रगति समतामूलक भएको छैन । लक्षित वर्ग उत्थानमा आवश्यक ध्यान पुग्न सकेको छैन । राज्यले अगाल्ने समग्र नीति र आर्थिक नीतिले उक्त कुरामा पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको देखिन्छ । कर नीतिको सवाल पनि यही विषयको एक अंश हो । 


नेपाल जमीन, जंगल, जल, जडिवुटी, खनिज पदार्थ र मानव संसाधनको हिसावले विश्वको सालाखाला मध्यम स्थानमा भएर पनि नेपालको विकासको गति किन मन्द छ ? यसमा हाम्रो अर्थनीतिले किन वाञ्छित परिणाम दिन सकेन ? किन हाम्रो उद्योग, पर्यटन, कृषि, जलश्रोत, जडिवुटी क्षेत्रले श्रमशक्तिलाई आकर्षित गर्न सकेन ? किन हाम्रा श्रमशक्ति दिन प्रतिदिन बाहिरिदै छन् र हाम्रा उद्योग बन्द हुँदैछन् ? किन किसानका खेतवारी बाँझै रहने र हाम्रो कृषि क्षेत्रको श्रमशक्ति बाहिरतिर जान वाध्य छन् ? किन कृषि प्रधान देशमा कृषि वस्तु आयात बढ्दो क्रममा छ ? हुँदाहुँदा अन्न भण्डार भनिएको हाम्रो तराईका १८ जिल्लामध्ये ७ जिल्ला खाद्य अपुग अवस्थामा पुगेका छन् । यो विषय निक्कै गम्भिर छ । हाम्रो उत्पादक शक्ति किन उत्साहित छैनन ? किन तिनमा आफ्नो कार्यप्रति, उत्पादनका क्षेत्रप्रति विश्वास घट्दै छ ? यसवारे गहन अध्ययन नगरिकन आर्थिक नीति र कर नीति तय गर्नु गल्ति हुन्छ । 


कर राजस्व र हाम्रो दृष्टिकोण

राज्यको उत्पत्तिदेखि नै राज्यले आफ्नो दैनिक कामकार्वाही र राज्य संचालनका लागि राजस्व उठाउँदै आएको छ । भूमिकर सबैभन्दा पुरानो राजस्वको आधारका रूपमा स्थापित भयो । क्रमशः भूमिको मालपोत, भंसार, आयकर, सम्पत्ति कर, एकसाइज कर, रजिष्ट्रेसन दस्तुर लगायत राजस्व उठाउने क्रम शुरू भयो । नेपालमा एकसाइज ऐन सन् १९५८ मा, भंसार ऐन सन् १९६२ मा, भूमिकर ऐन सन् १९६४ मा, भ्याट ऐन सन् १९९७ लागु भएका छन् । भ्याट सन् १९९७ मा १० प्रतिशत थियो । सन् २००५ बाट भ्याट १३ प्रतिशत गरियो । भ्याट अप्रत्यक्ष कर हो । यो करबाट कुनै पनि उपभोक्ता मुक्त हुन सक्तैन । नेपालको करीव ७५ प्रतिशत राजस्व यहि भ्याट समेत सबै खाले अप्रत्यक्ष करबाट असुली हुने गरेको छ । 


संसारभरिका लोककल्याणकारी राज्य निर्माणको पक्षमा भएका, कर सम्बन्धी विद्धान र अर्थशास्त्रीका विद्वानले जसको पिठ्यू चौडा छ उसले बढी कर तिर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई भ्याट करले अस्विकार गर्छ । यहाँ मैले उठाउन खोजेको सहकारी क्षेत्र र करको विषय हो । 


हाल सहकारीका शेयर सदस्य ४६ लाख छन् । करिव ३१ हजार प्रारम्भिक संस्था, करिव ३०० जिल्ला संघ र २० वटा केन्द्रीय संघ, एक राष्ट्रिय सहकारी बैंक छ । राष्ट्रिय सहकारी संघ सबै सहकारी संघहरूको छाता संघ हो । राष्ट्रिय सहकारी संघले करका वारेमा आफ्ना घारणा सार्वजनिक गर्दै आएको छ । उक्त सबै सहकारीका सदस्यहरुले अप्रत्यक्ष कर तिरेका छन् ,प्रत्यक्षको वारेमा भने हामीले चर्चा गर्न खोजेका छौं । 


सहकारी ऐन, २०४८ को निर्मातामध्ये एक यो लेखक पनि हो । त्यो ऐनमा सहकारीमा कुनै कर लाग्ने छैन भनेर किटानी साथ लेखेका थियौं । २०४८ मा पारित ऐन अनुसार २०५७ सम्म सहकारी क्षेत्र करमुक्त नै रह्यो । २०५७ पछि सहकारीमा कहिले ३० प्रतिशत, कहिले २० प्रतिशत कर लाग्दै आयो । यसवारे सरकार र सहकारी क्षेत्रको विवाद समाधान गर्न राष्ट्रिय सहकारी संघको पहलमा, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघ, कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ, सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विकास वोर्ड, सहकारी विभाग समेत सहकारीका केन्द्रीय संघहरू र अगुवा व्यक्ति समेतको विशेष प्रयासमा कर सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपालकोमा डेलिगेसन गयो । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, राष्ट्र बैकका गभर्नर, अर्थसचीवहरू र राष्ट्रिय सहकारी संघ समेतको संयुक्त प्रयासमा, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा कार्यदल बन्यो । त्यसले १८ महिना लगाएर प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्यो । जसमा, महानगरपालिकामा बढीमा १० प्रतिशत, उपमहानगरपालिकामा बढीमा ७ प्रतिशत र विकासमा प्रगति गरिसकेका २० वटा नगरपालिकामा बढीमा ५ प्रतिशत र बाँकी नगरपालिका र ग्रामीण क्षेत्रमा कर मुक्त गर्ने सुझाव दिएको छ । यो दस्तावेज सरकार र आन्दोलनको सम्झौताको बिन्दुमा प्रस्तुत भएको थियो । यसलाई लागु भएमा आन्दोलनले सहज रूपमा लिने सहमति भएको थियो । यसो गर्दा राजस्व पनि उठ्ने, सहकारीको गतिशिलता र व्यापकता हुने विश्वास गरिएको हो । 


सहकारीमा कर छुट किन ?

सहकारीले छरिएको पूँजी, श्रम, शिप क्षमता र अनुभवलाई संकलित गरेर सामाजिक न्याय र उत्पादकत्व वृद्धिमा योगदान गर्ने सामाजिक व्यवसाय भएकाले यसमा सामान्यता संसार भरिनै कर लगाइदैन या त न्यून मात्र लगाइने गरेको छ । यसै आधारमा नेपालमा सहकारी ऐन, २०४८ ले सहकारी क्षेत्रलाई करमुक्त क्षेत्रको रूपमा विकास गरेर सामाजिक न्याय र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिएको छ ।


सहकारीले आम जनसमुदाय खासगरी श्रमजीवी जनसमुदायले सहकारी मार्फत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय विकासबाट महिला, दलित, पछाडि परेका समुदाय मात्र होइन आम नागरिकमा, व्यवसायिक कुशलता मानव संसाधनमा क्षमता वृद्धि गरेर छरिएको पूँजी श्रम शिप क्षमतालाई अधिकतम प्रयोग गरेर, आम जनतामा कर तिर्न सक्ने क्षमता वढाउन, उपभोग क्षमता बढाउन, उत्पादकत्व वढाउने क्षमता बढाउन सहकारीले भूमिका खेल्न सक्ने हुँदा यो क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेर उत्पादक शक्तिलाई प्रोत्साहन गर्न कर छुटका कुरा उठाइएको हो । 


दक्षिण एशियामा कर मुक्त भएको श्रीलंका, सहकारीमा ३ प्रतिशत मात्र कर लाग्ने वंगलादेश भन्दा नेपाल किन व्यापार घाटाको डरलाग्दो अवस्थामा छ ? यो गहन रूपमा विश्लेषण गर्न म सबै अर्थशास्त्रीसँग अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु । 


अन्य मुलुकका सहकारीमा कर कसरी लगाईन्छ ?

• श्रीलंकामा सहकारीमा कुनै कर लाग्दैन । २ करोड जनसंख्या भएको श्रीलंकामा ८० लाख सहकारी सदस्यहरू छन् ।

 • भारतमा आफ्ना सदस्यसँग कारोवार गर्ने सहकारीमा कुनै कर लाग्दैन । 

• वंगलादेशमा ३ प्रतिशत कर तिरे पुग्छ ।

 • संयुक्त राज्य अमेरिकामा पनि सहकारीमा कर लाग्दैन ।

 • वल्र्ड अर्गनाइजेसन अफ क्रेडिट युनियन (WOCCU)  अनुसार एशियाका ६७ प्रतिशत देशमा, अफ्रिकाका ६२ प्रतिशत देशमा, ल्याटिन अमेरिकाका ९४ प्रतिशत देशमा, क्यारेवियन क्षेत्रका ३८ प्रतिशत देशमा कर लाग्दैन र यूरोप भरिमा सहकारीमा कर लाग्दैन । • जापानको सहकारी ऐनको धारा ७२ (५) ले सहकारीलाई कर मुक्त गरेको छ । 
यसरी संसारका विभिन्न देशको अनुभवलाई समेत ध्यानमा राखेर उत्पादक शक्तिलाई प्रोत्साहन गर्न, रोजगार श्रृजना गर्न, आयात प्रतिस्थापन गर्न, निर्यात वढाउन, गरिवी निवारण गर्न सहकारी क्षेत्र एउटा अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र भएकोले यो क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न जरूरी भएकाले करका वारेमा हाम्रो धारणा अघि सारेको हो । 


अहिले फेरी अत्यन्त कमजोर पूर्वाधार भएका ठाउँलाई पनि नगरपालिकामा रूपान्तरण गरिएको छ । अव ५८ बाट नगरपालिका बढेर १९२ भैसकेका छन् । अझै पनि नगरपालिका थपिने क्रममा छ भनिन्छ । ती पछौटे गाउँलाई नगर घोषणा गरेपनि, बाटो, बिजुली, खानेपानी, बजार, उद्योगधन्दा लगायत अत्यन्त कमजोर भएका इलाका गाउँलाई नगर नामाकरण गरेपनि पूर्वाधार र जनताको जीवनस्तर अत्यन्त कमजोर भएकाले थपिएका सबै र पुराना नगरपालिका सिलगुढी, डोटी, खादवारी, नारायण नगरपालिका लगायत ३० वटा पुराना नगरपालिका पनि ग्रामीण अवस्थामै छन् । तिनमा पनि करमुक्त गर्न वाञ्छनीय हुन्छ । 


आखिर राज्यले तय गरेको अप्रत्यक्ष कर त सबैले तिरेकै छन्, सवाल प्रत्यक्ष करको हो । यस वारेमा राज्य अनुदार हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । यसकारण सहकारी क्षेत्रलाई उत्साहित, प्रोत्साहित र गतिशिल भएर अघि बढ्न थोरै भएपनि योगदान पुग्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । 


असमानताले लोकतन्त्रलाई वलियो बनाउँन सक्तैन, लोकतन्त्र केबल बोल्ने, लेख्ने, सभा सम्मेलन गर्ने, चुन्ने, चुनिने, सरकार बनाउने मात्र होइन । आर्थिक क्षेत्रमा लोकतान्त्रिकरण भएन भने, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा लोकतान्त्रिकरण भएन भने अर्थात सबैका लागि लोकतन्त्र भएन भने सधैका लागि लोकतन्त्र हुँदैन । सहकारी सामाजिक व्यवसाय, सामाजिक न्याय र उत्पादकत्व वृद्धिसँगसँगै अघिबढ्ने  सामाजिक व्यवसाय हो । सहकारी क्षेत्र सवल, सक्षम, अनुशासित र सृजनात्मक ढंगले अघी बढ्ने बढाउन योगदान गर्ने क्षेत्र भएकाले यो क्षेत्रलाई  प्रोत्साहन गर्नु सबैको दायित्व हो । उपयुक्त र व्यवहारिक कर नीतिले लाखौं लाख सहकारीकर्मी उत्साहित र प्रोत्साहित हुनेछन् । जसका कारण देशको समग्र विकास, सन्तुलित विकास र सामाजिक न्यायमा आधारित विकासमा बल पुग्ने कुरा सम्वद्ध सबै पक्षले ग्रहण गर्न जरूरी छ ।

Recent News

प्रकाशनहरु