भूकम्प पछि सम्बृद्ध नेपाल निर्माणका आधारहरु

आम रुपमा भुकम्पले सबैलाई प्रभावित गर्यो । देशको राष्ट्रपति भवन, प्रधानमन्त्री कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, आर्मि हेडक्वाटर, राष्ट्र बैंक, प्रहरी प्रधान कार्यालय दिख लिएर सर्वसाधारणका घर भत्कायो । मध्यमाञ्चल,  पश्चिमाञ्चल र पूर्वाञ्चलका धेरथोर ५० जिल्लालाई प्रभावमा पर्यो, २५ जिल्लामा निकै धेरै क्षति गर्यो । १४ जिल्लालाई पुरै आफ्नो लपेटामा लियो । ५ लाख भन्दा बढी घर पुरै ध्वस्त भए, अरु ३ लाख घर बस्न नहुने गरी चर्किए, भत्किए ।

हजारौं स्कूल, कलेज, विश्वविद्यालयहरु क्षतिग्रस्त भए । नेपालको पहिचान बनेका स्थापित स्मारकहरु, मठमन्दिरहरु, ऐतिहसिक धरोहरहरु ढले, कति चर्किए   भत्किए । कतिपय मठमन्दिरका गजुर मात्रै ढल्किए, कतिका जगजिलो ध्वस्त भए । यो महाभुकम्पले कुनै जिल्ला, नगर वा गाविसको सिमारेखा हेरेन सबैतिर ध्वस्त बनायो । कुनै जात, भाषा, धर्म, संस्कृति र राजनीतिक आस्थाका कारण फरक गरेन । सबै तिर उस्तै रुपले क्षति बनायो । धेरै मन्दिर, गुम्बा, चैत्य, मस्जिड, चर्चहरु सबै ध्वस्त गर्यो । करिब ९ हजारको ज्यानै लियो । २२ हजार भन्दा बढी घाइते भए तथा अपाङ्ग भए । सबै भन्दा पिडाको विषय, लगभग ६०० जति बालबालिकाको ज्यान लियो । महिलाहरुको ज्यान लियो । बृद्धबृद्धा अपाङता भएका व्यक्तिहरुको ज्यान लियो । जब विपत्तिहरु आउँछ तब सबै भन्दा बढी विपन्न वर्ग माथि नै प्रहार गर्छ । चाहे बाढी पहिरो होस् चाहे सुनामि आओस, चाहे सितलहर आओस, चाहे चरम गर्मीका कारण लुहु चलोस् सबैभन्दा बढी तल्लो वर्गका जनतामाथि सबैभन्दा बढी प्रहार गर्दो रहेछ । दुर्गम क्षेत्रलाई प्रहार गर्दो रहेछ । भारतमा अहिले आन्द्र प्रदेस र तेलंगाना राज्यमा लुहु चलेको छ । हिजोसम्ममा १७०० को ज्यान गएको छ । त्यसमा ९० प्रतिशत अत्यन्त गरिव परिवारका सदस्य परेका छन् । नेपालमा आएको महाभुकम्पले अति प्रभावित र प्रभावित जिल्ला समेत गरेर ३२ जिल्लालाई असर गरेको छ । ८० लाख भन्दा बढि नागरिक यो पिडाको चपेटामा परेका छन् । त्यसमा पनि भुकम्पले बिगारेको कच्ची बाटो र सुख्खा पहिरोले सबैभन्दा बढि पिडा प्रभावित जिल्लाका अति दुर्गम गाविस भेगका जनतालाई परेको छ । ती दुर्गम गाविस र भेगमा हेलिकप्टर रोक्न सक्ने ठाउँ छैन, मोबाइल चार्ज गर्ने लाइन पनि टुट्यो र सम्पर्कका सबै माध्यम ध्वस्त भए जसले गर्दा त्यहाँका जनताले समयमा उद्धार, राहत पाउन सकेन र पुनःस्थापना तथा पुनः व्यवस्थित हुन पाएका छैनन् । त्यहि ठाउँमा घरी घरी आएको पराकम्पनले थप क्षति गरिरहेको छ ।

गोर्खाका लाप्राक, मार्पाक, ध्याचोक, गुम्छा, कासिगाउँ लगायत गाउँहरु, धादिङका लापा, सेर्नुङ, तिप्लीङ, रिगाउ, दार्खा, सत्यदेवी, मूलखर्क, गुम्दी लगायतका गाउँहरु, सिन्धुपालञ्चोकका तिम्बु, वरुवा, गेल्चे, गुम्बा, लिस्तकिोट, फूल्पीङ कट्टी, मार्मिङ, पाङताङ, बराम्चे, गुन्साकोट, , किउल, लाङगर्चे, सलाङ, बराम्चे लगायत गाउँहरु, रसुवाका लाङटाङ, टिमुरे, धुम्चे, गतलाङ, चिलिमे, गोल्जुङ लगायतका गाउँहरु, दोलखाका लामबगर, आलम्पु, विगु, लादुक, बुलुंङ, खौर, गौरिशंकर, मार्बु, झ्याकू, सुरि, सुन्द्रावति लगायत गाउँहरु, काभ्रे जिल्लाका भूसाफेदा, बेखसिन्ले, सापिङ, वनखु, डाँडागाउँ लगायतका गाउँहरु, मकवानपुरका राकसीराङ, तार्सिकोट, जैसिताल, चुरिडाँडा लगायत क्षेत्रका जनताले समयमा उद्धार तथा राहत पाउन कठिन भएको कुरा सर्वविदितै छ । उक्त स्थानका कैयौं बस्तिहरु फेरि बस्न लायक छैनन् र तीनको पुनःस्थापना गर्नजरुरी छ । कैयौं गाविसमा मृत्यु धेरै भएको, घरहरु ध्वस्त भएको भएपनि भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाएर बस्नु मिल्ने छ भने कतिपय गाउँमा हाल मानवीय क्षति कम भएपनि त्यो स्थानमा पुन बस्ति बस्न नमिल्ने अवस्था छ । यस्तो असुरक्षित बस्तिलाई वन अन्तरगत लगेर वन सिमाना भएका तर बस्न योग्य स्थानमा बसाउनु पर्छ ।

यो धर्ती मानवका लागि हो । मानवको जीवन रक्षा गर्नु, सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थित बस्ति विकास गर्नु अत्यन्त चुनौतिपूर्ण काम हो र नगरी नहुने काम पनि हो । यसका लागि राष्ट्रिय संकल्प राष्ट्रिय अठोट, राष्ट्रिय आँट चाहिन्छ । यसका लागि राष्ट्रिय सहमतिको लागि सबै तयार हुनुपर्छ ।

भुकम्पकका कारण अत्यन्त कष्टकर जीवन बिताइरहेका जनतालाई सुरक्षित स्थानमा बस्ने हक छ, त्यो हक स्थापना गर्न हामी सबै तयार हुनुपर्छ । बिकटमा ठाउँमा बस्ने जनताको पक्षमा सम्पूर्ण राष्ट्र एक हुनुपर्छ । राष्ट्रिय प्रयास र अन्तराष्ट्रिय सहयोगी हातहरु पनि त्यसमा उदार मनले लाग्नु पर्छ ।

भुकम्प कुनै जिल्लाको राजनीतिक सिमा हेरेर आउने होइन, झट्ट हेर्दा चितवनमा भूकम्पले धेरै क्षति गरेको जिल्लामा पर्दैन तर त्यहि चितवन जिल्लाको, दारेचोक, कविलास, दाहाखानि, काउले, शक्तिखोर लगायत ९ वटा गाविस पुरै ध्वस्त भएका छन् । त्यस्तै अति प्रभावित नभनिएका लमजुङ, तनहुँ, स्याङजा, कास्की र पर्वतमा पनि धेरै घर ध्वस्त भएका छन् ।

पूर्वतर्फ पनि ओखलढुंगा, सोलु, लगायत धेरै जिल्लाका गाउँहरु क्षतिग्रस्त भएका छन् । यस कारण राहत पुनःनिर्माण र पुनःस्थापना कार्यक्रम लागु गर्दा क्षतिकै आधारमा राहत कार्यक्रम लानुपर्छ । यसतर्फ सबै सम्बद्ध पक्ष गम्भीर हुनै पर्छ ।

यो महाभुकम्पले सहकारी क्षेत्रलाई भयानक क्षति पुर्याउको छ । राष्ट्रिय सहकारी संघ लगायत २० वटा केन्द्रीय संघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, जिल्ला संघ र विषयगत जिल्ला संघ गरिकन ३०० वटा संघहरु छन् । राष्ट्रिय सहकारी संघ अहिले सबै संघहरुको क्षति विवरण विस्तृत जानकारी प्राप्त गर्ने क्रममै छ । हाल सम्म ४ वटा केन्द्रीय संघ अन्तरगतको क्षति विवरण प्राप्त भएको छ । कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ अन्तर्गतका सदस्यहरुमा ४९० जनाको मृत्यु भएको छ । ७२ वटा संस्थाका आफ्ना निजी भवन ध्वस्त भएका छन् । भाडामा बसेका धेरै घर भत्केका छन् र कृषि सहकारी केन्द्रीय संघमा आवद्ध संस्थाका सेयर सदस्यहरुको पचासी हजार घर ध्वस्त भएका छन् । यसैगरी नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघ (नेपस्कुन) अन्तर्गतका २८० जनाको मृत्यु भएको छ, ४५,१७८ परिवारको घर क्षति भएको छ भने ५ अर्ब ४ करोड ८२ लाख मूल्य बराबरको कूल क्षति भएको छ । समग्रमा सहकारी क्षेत्रको सबै आकडा आउने क्रम जारी छ । तर साहै ठूलो क्षति भएको तथ्य भने २० केन्द्रीय संघ मध्ये २ वटा संघको क्षतिबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ । केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ अन्तर्गत रहेका ३८ वटा चिस्यान केन्द्र ध्वस्त हुनुका साथै ६२५४ गाई, ६७१६ भैसी, ८२ पाडाबाछाको क्षति भएको छ । यसै गरी नेपाल कफी सहकारी केन्द्रीय संघको लगभग ५४ सदस्यको मृत्यु, १५ टन कफी नष्ट, २३,००० बोटविरुवा नष्ट र २५५९ घर ध्वस्त भएका छन् भने प्रारम्भिक र जिल्ला संघ गरी ५ वटा पल्पीङ र ९ वटा घर ध्वस्त भएका छन् ।

यसरी राज्यको निजी क्षेत्र, सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रको भयानक क्षतिबाट उठ्न आफ्नो गाउँटोल, जिल्ला र राष्ट्रलाई उठाउन हामी सबै नेपाली एक भएर निवार्थ रुपले कठोर मेहनत गरेर उठनु उठाउनमा लाग्नु जरुरी छ ।

अब हामीले गर्न पर्ने कार्य :

  • प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अधिकार सम्पन्न, दक्ष प्राविधिक र योजना वित भएको (अथरिटी) प्राधिकरण आवश्यक छ ।
  • भुकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणका लागि स्थानीय श्रोत–साधन, परम्परागत र आधुनिक प्रविधिको संयोजन गरेर भुकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गर्ने र त्यसका लागि सरकारले तोकेको राहत घर सम्म पुर्याउने, जस्को आधारमा निर्माण कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न सजिलो होस् ।
  • भुप्राविधिक इन्जिनियर समेतको सहयोगमा भूउपयोग नीति निर्माण गरी कडाईका साथ लागु गर्नुपर्छ ।
  • असुरक्षित क्षेत्रको बस्तिलाई वनमा परिणत गरी बस्न योग्य वन क्षेत्रमा वा सार्वजनिक क्षेत्रमा ती असुरक्षित क्षेत्रका जनताको वसोवास र जीविकाको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
  • स्कूल, अस्पताल आदि बनाउछु भन्ने राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थालाई निश्चित मापदण्ड बनाएर निर्माण गर्न दिनुपर्छ ।
  • ल्कस्टर बनाएर आवास बनाउँछु भन्नेलाई गुणस्तर, अवधी, आकार सहितको सम्झौता गरेर बनाउन दिनुपर्छ ।
  • मानवीय सहायता खुल्ला गरेपनि बिकास सहायता राज्यले तयार गरेको सर्तमा बनाउन दिनुपर्छ ।
  • हाम्रा विश्वविद्यालयहरुलाई राष्ट्र निर्माणका यावत क्षेत्रको अनुसन्धान र बिकास साझेदारको रुपमा काम गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
  • सम्बृद्ध नेपाल निर्माण गर्न १० खर्बको कोष निर्माण गर्नुपर्छ ।
  • त्यो कोषका लागि सम्पूर्ण नेपालीले गच्छे अनुसार १०० देखी अर्ब रुपैया सम्म योगदान गर्न आधार सहित प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । अन्तराष्ट्रिय दातृ संस्था र राष्ट्रहरुलाई पनि दिलखोलेर योगदान गर्न प्रस्ताव गर्ने आँट गर्नुपर्छ ।
  • तुरुन्तै १० लाख बण्डल जस्तापता उपलब्ध गराउनु पर्छ ।
  • कम्तिा २०० वटा हेभी डोजर, २०० वटा स्काभेटर, १०० वटा ठूला क्रेन, १०० वटा ढलान कटिङ्ग मेशिन व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
  • कम्तिमा १०,००० टन ग्याल्वनाइज तार मगाउँनुपर्छ ।
  • प्रत्येक गाविस र नगरको हरेक वडामा एक इन्जिनियर, एक अधिकृत र एक नासु तहका जिम्मेवार कर्मचारी खटाउनुपर्छ ।
  • यस्का लागि सहकारी निजी र राज्यका सबै अंगलाई साझेदारी बनाएर अघि बड्नुपर्छ ।
  • उक्त व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण नेपाली एक भएर अघि बढ्नु पर्छ । हामी हाम्रो देशलाई सम्बृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सक्छौं । यसको पूर्व संकेतहरु देखिन थालेका छन् ।
  • उक्त आधारमा वस्ति विकास योजना तयार गरी आवास क्षेत्रका न्यूनतम मापदण्ड पुरा गरेर मात्र स्थायी आवास क्षेत्र निर्माण गर्न ठोस कदम चालिहाल्नु पर्छ ।