व्यवस्थापिका संसदको बैठक

मिति २०७२ भाद्र ३ गतेका दिन बसेको व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा माननीय केशबप्रसाद बडालले देशको उत्पादक शक्ति उत्साहित नभैकन कुनै क्षेत्रको विकास नहुने बताउनु भयो । उहाँले देशमा सहकारीको महत्वको बारे कुरा राख्दै भन्नुभयो –सहकारी सामाजिक न्याय र उत्पादकत्व वृद्धिलाई सँगसँगै लाने व्यवसाय हो । देशभरि छरिएको पूँजी, श्रम, सीप र क्षमतालाई समेटेर सहकारी संस्थाहरु कृयाशिल हुन्छन् । हाल देशमा ३३,००० सहकारी संस्था छन् । देशभरि ३४९ जिल्ला संघ र विषयगत जिल्लासंघ, २० वटा केन्द्रीय संघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक छ ।

यी सबैको छाता संघ राष्ट्रिय सहकारी संघ रहेको छ । यसको संचालक र लेखासमिति सदस्य जोड्दा ३ लाख ३० हजार हुन्छन् । ती सबैलाई तालिम तथा प्रशिक्षण गर्न अत्यन्त जरुरि छ । यसका लागि आवश्यक तालिम केन्द्र स्थापना गर्न बजेटको व्यवस्था हुनुपर्छ । काठमाडौंमा अन्तराष्ट्रिय स्तरको तालिम तथा प्रशिक्षण केन्द्रको पनि आवश्यक छ । देशका ७५ वटै जिल्लामा सहकारी डिभिजन कार्यालय स्थापना गर्नु आवश्यक छ र यसको लागि सरकारको तर्फबाटभने बजेटमा केहि व्यवस्था भएको देखिएन । सरकारले सहकारी ऐन पनि जति सक्दो चाँडै ल्याउनु पर्यो ।

उहाँले यसै बैठकमा कृषि उत्पादन र प्रतिस्पर्धा बारे भन्नुभयो– १८८० किलोमिटर खुल्ला सिमाना भएको भारत र १४०८किलोमिटरको सिमाना चीन सँग छ । हाम्रा कृषि तथा अन्य उत्पादनले तिनीहरु सँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन मध्यम तहको प्रविधि, पूँजी र पूर्वाधारका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । विनियोजनमा त्यो देखिएन । नयाँ बनेका नगरपालिकामा कर मूक्त हुनुपर्छ । त्यो पनि देखिएन ।

केशवप्रसाद बडाल
संविधान सभा सदस्य तथा
अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी संघ