केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्को दोश्रो बैठकका निर्णयहरु

२०७२ असोज १२ गते केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्को दोश्रो बैठक परिषद्का अध्यक्ष केशव बडालको अध्यक्षतामा र केन्द्रीय अध्यक्ष कमरेड के.पी. शर्मा ओलीको समुउपस्थितिमा केन्द्रीय कार्यालय, धुम्बाराहीमा बस्यो । बैठकले निकालेका निष्कर्षहरुलाई सुत्रबद्ध गरी सुझावका रुपमा कमरेड अध्यक्ष मार्फत पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा यसै साथ पेश गरीएको छ । यी सुझावहरुले पार्टीले अगाडि सार्ने नीतिगत र कार्यक्रमिक विषयहरुमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छौं ।

 

सुझाव/पारित निर्णयहरु -

  • जनताको लामो बलिदानीपूर्ण संघर्ष र क्रान्तिबाट प्राप्त उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गरेर मुलुकलाई राजनीतिक स्थायीत्व, दिगो शान्ति, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, सबल राष्ट्रिय एकता र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउने महत्वपूर्ण पूर्वाधारका रुपमा सार्वभौम नेपाली जनताका सर्वाभौम प्रतिनिधिहरुले संविधानसभा मार्फत यही २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी गरेका छन् । यो बैठक उक्त संविधानको हादिेक स्वागत गर्दछ र संविधान निर्माणमा योगदान गर्ने माननीय सभासदज्यूहरु, पार्टी नेतृत्व, अन्तराष्ट्रिय समुदाय, प्रेसजगत सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछ ।  
  • संविधान जारी भएपछि मुख्य रुपमा सिमाङ्कनमा केन्द्रीत भएर तराई/मधेस लगायत देशका विभिन्न भागहरुमा उत्पन्न भएको असहज स्थिति, असन्त्तोष र आनदोलनप्रति यो बैठकको गम्भीर ध्यानाआर्कषण भएको छ । जनताको दशकौं लामो संघर्षको परीणाम स्वरुप संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भएर मुलुकमा स्थायीत्व, दिगो शान्ति एवम् आर्थिक समृद्धिको नयाँ युगमा प्रवेश गर्न लागरिहेको यस घडीमा भइरहेका बन्द, हडताल, नाकाबन्दीले ठूलो धनजनको क्षति भएको छ । यसको अलावा कैलालीको टीकापुर लगायत कतिपय स्थानमा शान्तिसुरक्षामा खटिएका प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरुमाथि भएको हिंसात्मक आक्रमण तथा हत्याकाण्डबाट नेकपा (एमाले) केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्को यो बैठक अत्यन्त स्तब्ध र गंभीर भएको छ । साथै आफ्ना मागहरुलाई शान्तिपूर्ण ढंगले अगाडि सार्न, संघीयताको सीमाङ्कनसँग जोडिएका विषयसँग सम्बन्धित समस्यालाई वार्ताकै माध्यमबाट समाधान खोज्न र सामाजिक सद्भाव एवम् राष्ट्रिय एकतालाई अझ बलियो बनाउने माग गर्दछ । संविधान आफैमा एउटा गतिशील दस्तावेज भएकोले जनभावना अनुरुप जनताको माग र सुझावहरुलाई समयक्रममा परिमार्जन र समावेश हुदै जाने कुरामा यो बैठक विश्वास व्यक्त गर्दछ ।
  • संविधानसभाबाट आसोज ३ गते संविधान जारी भएको दुई दिन भित्रै नेपालमा छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको अघोषित नाकाबन्दी शुरु भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ, औषधी लगायतका अत्यावश्यक सामाग्रीको नेपाल तर्फहुने ढुवानीको ५ असोजबाट नियन्त्रण थालेकोमा असोज ८ मा आईपुग्दा आपूर्तिलाई पूर्णतः ठप्प पारेको घटनाप्रति यो बैठक दुःख व्यक्त गर्दछ । साथै नेपाल सरकार र पार्टी नेतृत्वलाई भारत र अन्य छिमेकी मित्रराष्ट्रसँग परिणाममुखी कूटनीतिक संवाद थाल्न जोडदार माग गर्दछ । मित्रराष्ट्र भारतले नेपाल माथि लगाइएको अघोषित नाकाबन्दी, अन्तराष्ट्रिय कानुन, पारवहन कानुन र मानवीय कानुन विपरीत छ । नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुक भएकोले समुन्द्रसम्म पुगेर सामान ल्याउन पाउने र तटीय राज्यको बाटो प्रयोग गर्ने अधिकार नेपाललाई छ । सार्वभौम मुलुकको सार्वभौम संविधानसभाले संशोधन गर्न सकिने गरी निकै लचकताका साथ जारी गरेको संविधानको वैधतामै प्रश्व उठाउनु मित्रराष्ट्र भारतको हदैसम्मको अपरीपक्कता रहेको बैठकको ठहर छ । [
  • जारी नेपालको संविधानले राज्यका विभिन्न अङ्गहरुमा महिला, दलित, आदिवासी–जनजाति, लोपोन्मुख, तराईवासी–मधेसी, थारु, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक र अन्य पछाडि परेका समुदायको न्यायोचित प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गर्दै संविधानले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गरेको कुरालाई जस्ताको तस्तै रुपमा जानकारी गराउने उद्देश्यले सामग्री (बूकलेट/लिफलेट) लाई नेपाली, अंग्रेजी, हिन्दी, भोजपुरी र मैथलीमा प्रकाशन गरी पार्टीको आन्तरीक संरचना मार्फत गाउँ, नगर, निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लामा आन्तरीक छलफल, वहश चलाउने र देशका मुख्य÷मुख्य शहरहरुमा संयुक्तसभा, गोष्ठीहरुको आयोजना गर्ने र गराउने । त्यसका लागि मधेस मैत्री कार्यक्रम तयार गरी १ महिने मधेस जागरण अभियान संचालन गर्ने र गराउने । त्यसका लागि सबै नेता, सभासदहरुलाई आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा अनिवार्य पठाउने ।
  • नयाँ संविधान जारी भएपछि मुलुकमा नयाँ खाले राजनीतिक/प्रशासनिक इकाईहरु निर्माण हुने कुरा निश्चित नै छ । यसले आंचलिक संरचनालाई अन्त्य गरेर मुलुकलाई प्रादेशिक संरचनामा पु¥याएको छ । अब पार्टीको अञ्चल संरचना पनि नबन्ने अवस्था छ । त्यसलाई मध्यनजर गरी यही असोज १२ गते देखि हुने राष्ट्रिय भेलाद्वारा हाम्रो पार्टी विधानको संगठनात्मक संरचनालाई परिवर्तन गरी ७ वटा प्रादेशिक संरचनामा लानु पर्दछ । त्यसका निम्ति सबै प्रदेशमा अविलम्ब ‘प्रदेश स्तरका संगठन कमिटी’ तत्काल बन्नुपर्छ र नेपाल सरकारका तर्फबाट पनि मूख्य राज्यपालको नियुक्ति गरी क्षेत्रिय प्रशासकहरुको पदलाई खारेज गरी शान्तिसुरक्षाको व्यवस्था मिलाउनु जरुरी छ ।
  • नेपाल सरकारले हरेक नागरीकको आफ्नो परिचयकालागि ‘राष्ट्रिय परिचय–पत्र’ लागू गर्ने नीति बनाएको छ, त्यसलाई कडाईका साथ लागू गर्नु र गराउनु पर्छ ।
  • मुलुकको आर्थिक/सामाजिक रुपान्तरण गरी रुपान्तरणको प्रतिफल नेपाली जनतामा पुर्याउनका लागि आधारभूत तहका जनताको जीवनसँग गाँसिएका देखी लिएर मेघा प्रोजेटहरु निर्र्माण अभियानबाट आत्मनिर्भर तर्फ जानुपर्छ । 
  • पार्टी नेता र नेतृत्वको अभिव्यक्तिले जातीय, क्षेत्रीय सद्भाव खलबल्याउने अभिव्यक्ति दिनुहुन्न । कूटनीतिक मामिलामा पनि अभिव्यक्तिको ठूलो महत्व हुने कुरालाई पार्टी नेतृत्वले गंभिरतापूर्वक ध्यान दिन जरुरी छ ।
  • चीन, भारत र अन्य मित्रराष्ट्रसँग परीणाममुखी कूटनीतिक संवाद थाल्न – पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुको नेतृत्वमा सघनसढंगले अगाडि बढ्ने र बढाउने कार्य हुनुपर्छ । शान्त र सम्वृद्ध नेपालले मात्र मित्रराष्ट्र र छिमेकीको पनि हित गर्दछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।
  • संविधान निर्माणसँगै रिक्त हुन लागेको प्रधानमन्त्री सहित राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखको निर्धारीत समयमा नियुक्तीका लागि कम्तीमा तीन दलबीचको समझदारीबाट सरकार निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसका लागि हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष क. के.पी. शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने । उक्त सरकारको नेतृत्वमा मुलुकको शान्ति, सम्वृद्धि र विकासको बाटोमा सम्भव सबै शक्तिलाई लिएर अघि बढ्ने विश्वास सल्लाहकार परिषद्ले लिएको छ ।