आयात प्रतिस्थापन र सामाजिक न्यायका लागि सहकारी

भूमिका

सहकारी आन्दोलन सामाजिक न्याय, उत्पादकत्व वृद्धि र वैज्ञानिक प्रयोगद्वारा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा लोकतान्त्रिक आर्थिक आधार व्यवस्थापन विधि सहितको व्यवसायिक संरचना हो । सहकारी सामाजिक व्यवसाय हो जसले सामाजिक न्याय र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि निरन्तर लागिरहनु आफ्नो प्रमुख दायित्व सम्झन्छ । समकालिन समाजमा सामाजिक र राष्ट्रिय रूपमा सृजना भएका सबै खाले समस्यालाई समाधानका लागि हरेक प्रकारले प्रयास गर्नु सहकारीका सदस्य, संस्था र संघहरूको महत्वपूर्ण दायित्व हो । कुनै देशको नागरिक हुनुको महत्वपूर्ण कर्तव्य, त्यो समाज र राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक तथा वातावरणीय क्षेत्रका समस्या र विषमता हटाउन प्रयास गर्नु हरेक नागरिकको पनि दायित्व हो ।

  

 अहिले हाम्रो देश भयानक व्यापार घाटा व्यहोरिरहेको छ । देशको चालु वर्षको कूल बजेट ६१८ अर्ब छ, तर यो आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामै ३४४ अर्ब व्यापार घाटा भैरहेको छ । त्यसै गरी देशका सुदरवर्ति पछाडि परेका गाउँहरू, सीमान्तकृत समुदायहरू, गरीवीको रेखामुनि रहेका २३.८ प्रतिशत जनताहरू, देशको कूल जनसंख्याको १३.८ प्रतिशत रहेका दलित समुदायहरूले सामाजिक न्याय प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । यस्तो स्थितिबाट राष्ट्र र समाजलाई माथि उठाउन सामाजिक न्याय सहितको स्वाधिन र सम्बृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न सहकारी क्षेत्रको काँधमा गहन दायित्व रहेको छ । यसै विषयलाई ध्यानमा राखेर आगामी वर्षभरीका लागि “आयात प्रतिस्थापन र सामाजिक न्यायका लागि सहकारी” भन्ने ध्येय (थिम) तय गरिएको छ । यो ध्येय प्राप्तिका लागि संविधानमा, ऐन, कानुन, नीति निर्देशन, निर्देशिकामा प्रतिविम्बित होस् भनेर, सहकारी, निजी क्षेत्र र सम्वद्ध सबैको समेत ध्यान केन्द्रीय होस् भनेर यो थिम तय गरिएको छ । सबै सहकारीकर्मीले यो थिमलाई मूर्तरूप दिन र मन, बचन र कर्मले खोजमूलक ढंगले लाग्न, लगाउन राष्ट्रिय सहकारी संघको तर्फबाट विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु ।

 

 आयात प्रतिस्थापन र सामाजिक न्यायका लागि सहकारी किन ?

हाम्रो संविधान, राष्ट्रिय अर्थनीति, बजेट तथा कार्यक्रम, हाम्रो सहकारी ऐन, नीति र निर्देशिकाले सहकारीको महत्वको गहिराईमा पुग्ने र सम्वोधन गर्न जरूरी छ । सहकारी संघ/संस्था, सदस्य र संचालकहरूले सहकारीको दर्शन, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता र आचरण अनुसार अघि बढ्न, मन बचन र कर्मले प्रतिवद्ध हुनुपर्छ ।

सहकारी मानवीय आवश्यकताका सबै प्रकारका बस्तु तथा सेवा उत्पादन तथा वितरणका क्षेत्रमा जानुपर्छ । सहकारीले आजको अवस्था सुहाउँदो व्यवस्थापन, प्रविधि, गुणस्तर, अकार्षण र व्यवहारिक ढंगले उत्पादनका साधनमा सहकारीका सदस्य तथा समुदायको स्वामित्वमा हुने हुँदा मान्छेद्वारा मान्छेमाथि गरिने शोषणको अन्त गर्ने आधार निर्माण गर्नुपर्छ । जसले समाजका सबैसँग साथीपनको विकास गर्दै जानेछ । जातीय, भाषिक, धार्मिक र आस्थगत विभेदलाई क्रमशः अन्त गर्दै लानेछ । सबै वर्ग, समुदाय, क्षेत्रमा रहेका व्यवहारिक र मनोवैज्ञानिक विभेदलाई अन्तगर्दै अघिबढ्ने भौतिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा पारस्परिक सम्मानको आधार निर्माण गर्दै जानेछ । सहकारी शारीरिक तथा मानसिक श्रम गर्ने ग्रामीण तथा सहकारी क्षेत्रमा बसोवास गर्ने, स्वाभिमानपूर्वक बाँच्ने र विकास गर्न चाहने सबैको साझा क्षेत्र भएकोले यसमा आउने उत्साह, जाँगर र जागृतिले उत्पादन क्षेत्रमा नयाँ गति ल्याउने छ । छरिएको पूँजी, श्रम, सिप र अनुभवलाई सामाजिक न्याय र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि नयाँ नयाँ खोजमूलक ढंगले विकासको गतिलाई तिब्रता दिने क्षेत्र सहकारी हो ।

गत २० वर्ष अघि हुँदै नभएको हाते मोवाइल, ल्यापटप लगायतका कतिपय इलेक्ट्रोनिक सामान आयात हुँदैनथ्यो, एैले १०० अर्ब भन्दा बढीको यस्ता सामान विदेशबाट आयात भएका छन् । ३५ लाख भन्दा बढी युवा युवतीहरू वैदेशिक रोजगराीमा गएका छन् र ५०० अर्ब भन्दा बढीको वैदेशिक मुद्रा नेपाल पठाएका छन् । विगत कुनै पनि समयको भन्दा बढी खाद्य, पेय, लत्ताकपडा मात्रै हैन यातायात र अन्य भौतिक आवश्यकताको माग व्यापक बढ्दै गएको छ । त्यो आवश्यकताका बस्तु हाम्रो देशमा उत्पादन नभएको र भएपनि आवश्यक मात्रामा उत्पादन नभएको हुँदा बढ्दो आवश्यकता र उपभोग क्षमतामा वृद्धि र त्यसको पूर्तिका लागि उत्पादन हुँन नसक्दा आयात बढ्दै जाने निर्यात घट्दै जाने विषम अवस्थाले व्यापार घाटा विकराल ढंगले बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्था बढ्दै जाँदा देशको अर्थतन्त्र खतरामा पर्दै जाने हुँदा आयात प्रतिस्थापन जरूरी छ । आयात गर्नै पर्ने अत्याधुनिक प्रविधियुक्त वस्तु आयातका बाध्यता भएपनि कतिमय अनावश्यक वस्तु पनि आयात भएका छन् । कतिपय हाम्रै माटोमा उत्पादन गर्न सकिने बस्तु पनि आयात भएका छन् । त्यस्तो अवस्थालाई निस्तेज पार्न सहकारी क्षेत्रले पनि अनुसन्धान र विकास गर्नु पर्छ । राज्यले त्यसका लागि पूर्वाधार, प्रविधि र तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थ, फलाम, मोटर पार्टस्, विकास निर्माणका उपकरण र पार्टपूर्जा आयात गर्नु हाम्रो वाध्यता हो तर अन्न, सागपात, फलफुल, दूध, माछामासु आयात गर्न वाध्यता होइन । हामीसँग भएको जमीन, जंगल, जल, जडिवुटी र खनिजपदार्थलाई अधिकतम विकास गरेर, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र वितरण गरेर यस्तो आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । यसका लागि सहकारी क्षेत्र सक्रिय हुनु जरूरी छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात न्यून गर्न पनि बिद्युत उत्पादन, बृकेट उत्पादन, सौर्य उर्जा, बायुउर्जा उत्पादनबाट आायत प्रतिस्धापन गर्न सकिन्छ । यसमा कसरी गतिदिने यसका लागि अगुवा सहकारीकर्मिले खोजमूलक ढंगले व्यवहारमा जानुपर्छ ।

 

कृषि र पशुपालन क्षेत्र, वन र वनपैदावार क्षेत्रका वस्तु पनि किन आयात भैरहेको छ ?

सूचना तथा संचारको विकासले संसारभरिका उत्पादन प्रविधि हातमा लिएको मोवाइलबाटै देख्न, सुन्न र अनुभव गर्न पाइरहेका छन् । हाम्रो कृषि प्रणालिको ठूलो हिस्सा अहिले पनि परम्परावादी नै छ । त्यसको साथै पशुपालन, बन पैदावारको प्रयोग र विकास विधि पनि परम्परावादी नै छ । अत्यन्त कष्टकर ढंगले उत्पादन, भण्डारण र स्थानन्तरण गर्नुपर्ने वाध्यता छ । आजका युवा जनशक्तिमा आधुनिक प्रविधि र बिधीबाट उत्पादन गर्न चाहाने भावना विकास भएको छ । भौतिक परिस्थति पुरानै छ । उत्पादक शक्तिको मनोगत स्थिति संसारका विभिन्न देशको बैज्ञानिक उपकरणको प्रयोगले कृषि तथा पशुपालन र बन पैदावारको विकास भएको कुरा संचार माध्यमबाट हेरिरहेका छन्, पढिरहेका छन् । यसले गर्दा आफ्नो पछौटे उत्पादन प्रणालीप्रति विकर्षण र संसारका विभिन्न देशको आधुनिक प्रविधियुक्त उत्पादन प्रणालीप्रति आकर्षण बढिरहेको छ । यसकारण क्रमशः हाम्रा खेतवारी श्रमको अभावमा बाझै बस्ने र सक्षम युवाजनशक्ति बाहिरिने क्रम बढ्दै गएको छ । यो अवस्थालाई बदल्नका लागि तालिम, प्रशिक्षण, पूर्वाधार र आधुनिक प्रविधियुक्त उत्पादन आधारबाट उत्पादक शक्तिलाई प्रोत्साहित नगरिकन उत्पादन बढ्दैन । उत्पादित बस्तुको आकर्षण र गुणस्तर भएन भने उपभोक्ताको छनौटमा पर्दैन । १८८० किलोमिटर खुल्ला सिमाना भएकाले आयाती बस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्तैन । प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि उत्पादक शक्ति निरास हुन्छ । निरास उत्पादकशक्ति पलायन हुन थाल्छ । यसपछि उत्पादन घट्छ, अनि आयात बढ्छ, अनि व्यापार घाटा बढ्दै जान्छ । यो चक्रलाई बुझेर उत्पादक शक्तिलाई प्रोत्साहन गर्नै कार्यले मात्र आयात प्रतिस्थापन गर्न बल पुर्याउँछ ।

आजको युगमा जसको हातमा वीउ वीजन र प्रविधिको नियन्त्रण छ उसको उत्पादनमा नियन्त्रण हुन्छ । उत्पादनमा जस्को नियन्त्रण हुनछ, अर्थतन्त्रमा उस्कै नियन्त्रण हुन्छ । जस्को अर्थतन्त्रमा नियन्त्रण हुन्छ राजनीतिक क्षेत्रमा पनि उस्कै नियन्त्रण हुँदै जान्छ । यस्तो अवस्थमा स्वाधिन था सम्वृद्ध अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि राज्य, सहकारी र निजी क्षेत्रले उत्पादकत्व वृद्धि र सामाजिक न्यायको आधार निर्माण गर्ने कार्यलाई राष्ट्रिय सम्वृद्धिसँग गाँसेर हेर्नुपर्छ । यसै अर्थमा आयात प्रतिस्थापन र सामाजिक न्यायको लागि सहकारी क्षेत्रलाई शसक्त क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न जरूरी छ । सँगसँगै आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी उत्पादनशिल क्षेत्रमा अघि बढ्न चाहने निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गर्न जरूरी छ । राज्यले पनि सोहि अनुसारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन जरूरी छ । त्यस्तो खालको उत्पादन प्रणाली जस्ले सामाजिक न्यायलाई दिगो विकासको जगको रूपमा लिन सकोस् ।

 

सामाजिक न्यायमा सहकारी

विकास रणनीतिका मुख्य अंश गरीवी न्यूनीकरण गर्नु, असमानताका आधार कम गर्दै लानु, आय वृद्धि गर्दै लानु, समग्र आर्थिक विकासको गति तिब्र पार्नु, मानव क्षमता विकासमा गति दिनु विकास रणनीतिका महतवपूर्ण क्षेत्र मानिन्छ । आर्थिक विकासको प्रतिफल सर्वसाधारणसम्म कसरी पुर्याउने, आय वितरणमा समतामूलक कसरी पु¥याउने, आय वितरणलाई समान कसरी पार्ने यी महत्वपूर्ण क्षेत्र हुन् । तर माथिल्लो वर्ग मात्र होइन मध्यम वर्गको ठूलै हिस्सा लोकतन्त्रको लाभ आफूसम्म पुगोस् तलकालाई जेसुकै होस भन्ने खालको देखिएको छ । यो अत्यन्त साँघुरो सोचाई हो । आफूसम्म आओस् तल जेसुकै होस् भन्ने चिन्तनले सहकारीमा पनि प्रवेश गर्न थालेको छ । यस्तो चिन्तन सहकारी दर्शन, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता अनुरूप होइन । हेरक सहकारीकर्मीले र सहकारी मैत्री विचार राख्ने नीति निर्माताहरू, अर्थविदहरूले यस्मा गम्भिर हुनै पर्छ ।

आधुनिक कृषि, आधुनिक शिक्षा, ठूला ठूला परियोजना लगायतका कुरा आउछन् । यस्तो विषय पनि जरूरी छन् । तर भूमिहीन किसानलाई ठूला ठूला सिंचाई योजनाले सम्वोधन गर्दैन । मल, विउ, सडक विस्तारका कुराले प्रभाव पार्दैन, ठूला ठूला बैंक, वित्तीय संस्थाले सम्वोधन गर्दैन । हाम्रो देशका ५५ लाख परिवारमध्ये १० लाख भूमिहीन किसानसँग खेति गर्ने जमिन छैन । २ लाख परिवारसँग खेति गर्ने जमिन मात्र हैन घरवासको लागि जमिन पनि  छैन । यस वारेमा सोच्ने कस्ले ? यसैकारण सामाजिक न्यायको आधार निर्माण गर्न, सम्पत्तिमा पहुँच नभएका सबैमा पहुँच पु¥याउने आधार तयार गर्न जरूरी छ । यसका लागि सबै सहकारीकर्मी र सहकारी आन्दोलनका अगुवाहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका विपन्न समुदायलाई सम्वोधन गर्न, तिनको जीवनस्तर माथि उठाउन, उत्पादनका साधन विहीन र वित्तिय पहुँच विहीन समुदायको जीवन उठाउन, सहकारी तथा गरीवी निवारण मन्त्रालय, विभाग, वोर्ड, सबै केन्द्रीय संघ, जिल्ला संघ र प्रारम्भिक सहकारी संस्थाले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा भूमिका निभाउनु पर्छ । सहकारी सामाजिक न्याय र उत्पादकत्व वृद्धि सँगसँगै अघि बढाउने क्षेत्र भएकाले आयात प्रतिस्थापन र सामाजिक न्यायलाई सँगसँगै लैजान योगदान गर्न सक्छ ।

 सामाजिक न्याय केवल आर्थिक विषय मात्रै होइन

सहकारी एक सामाजिक व्यवसाय हो । सहकारीले सामाजिक न्याय र उत्पादकत्व वृद्धि र समतामूलक वितरण प्रणालीलाई जोड दिन्छ । प्राकृतिक श्रोत साधनमा पहुँच, पूर्वाधार विकासको प्रतिफलमा पहुँच, शिक्षा सूचना र प्रविधिमा पहूँच, पूर्वाधार विकासको प्रतिफलमा पहुँच, शिक्षा सूचना र प्रविधिमा पहूँच हुने र नहुनेमा धेरै फरक पर्छ । हाम्रो देशमा श्रोत साधनको असमान वितरण छ । महिला, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय, दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका समुदायले भएकै श्रोत, साधन र सुविधाहरूमा पहुँच पाएका छैनन् । संवैधानिक र कानुनी रूपमा विभेद गर्न नपाइने भनिएता पनि व्यवहारमा सामाजिक भेदभाव घटेपनि हटेको छैन । सामाजिक न्याय प्राप्तिको आधार आर्थिक साधन श्रोतमा पहुँच मात्रै होइन । मानव क्षमता वृद्धिका लागि शिक्षा, तालिम, प्रशिक्षण, प्रविधिको प्रयोगमा पछाडि परेपछि धेरै क्षेत्रमा पछि पर्ने खतरा हुन्छ । यसरी मानविय क्षमतामा कमिहुने भनेको पढ्ने लेख्ने, सूचना प्राप्त गर्ने अवसरको कमिले हुने गर्दछ ।

 

सामाजिक भेदभाव पनि अझै हटेको छैन । उत्पादनका साधनमा पहुँचको कमि, आयमा कमि, भूमिहिनताको अवस्था, परम्परागत प्रविधि, सरकारी सेवा सुविधाको प्राप्तिमा कमि, आर्थिक शोषण, भ्रष्टाचार, प्राकृतिक प्रकोप, वाढी पहिरो, उत्पादकताको कमि, कुपोशण, खाद्य असुरक्षा, वित्तीय पहूँचको कमि, अपाङ्गता, कमजोर स्वास्थ्य, अचेतना र निरिहता घटेपनि हट्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थाबाट सिङ्गै समाजलाई मुक्त गर्न, सामाजिक न्यायका आधार निर्माण गर्न, देशभरी छरिएर रहेका हजारौं सहकारी संघ/संस्था, लाखौं सहकारीकर्मीले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र सवल र सक्षम सहजकर्ताको रूपमा भूमिका निभाउनु पर्छ ।

 

कूल गार्हस्थ उत्पादन र सामाजिक न्याय

कूल गार्हस्थ उत्पादन २०४८ सालमा १०० अर्व थियो । अ‍ैले १९०० अर्व पुगिसकेको छ । प्रतिव्यक्ति आय पनि बढेको छ । तर आजपनि भूमिहिन किसान, गरीव, किसान, मुक्तकमैया, हलिया, कृषिश्रमिक र दलित बस्तिमा प्रगति भएको छैन । तराई र पहाडका दलित वस्तिमा आजपनि नयाँपन आउन सकेको छैन । सामाजिक न्यायको आधार निर्माण गर्न अझपनि धेरै काम गर्न वाँकि छ । हाम्रो देशमा मात्र होइन छिमेकी भारतमा पनि स्थिति त्यस्तै छ । १ अर्व २१ करोड जनसंख्यष भएको भारतमा चरम गरीवीमा वाँचेका जनता ३७ करोड भन्दा बढी छन् । दतिल वस्तिमा नेपालको भन्दा पनि वेहाल छ । नवउदारवादले व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको वकालत गर्छ तर सामाजिक न्यायका वारेमा बोल्दैन । भारतमा १९९० पछि आर्थिक विकासमा गति आएको छ । तर सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा अझै कमजोर छ । भरखरै १५ दिन पहिले आएको भारतीय बजेटमा “६ करोड ट्वाइलेट बनाउने” कुरा आउनुले शौचालय विहिन घरपरिवारबारे दृश्य देखाउँछ । ठूला ठूला हवाइ मैदान, सडक, रेल, विशाल जहाज बन्नुपर्छ, बनाउनुपर्छ । सँगसँगै उत्पादनका साधन विहिन समुदायलाई माथि उठाउन राज्यले, सहकारीले र निजी क्षेत्रले पनि सक्दो प्रयास गर्नैपर्छ ।

नेपालले सन् २०२५ सम्म सिङ्गै समाजलाई भोक समस्याबाट मुक्त गर्ने घोषणा गरेको छ । सन् २०२२ सम्ममा अतिकम विकसित देशबाट विकासउन्मुख देशको रूपमा लाने भनेको छ । विकासोन्मुख देशको रूपमा जान प्रतिव्यक्ति आय अहिलेको ७१७ डलरबाट १२०० डलर पुर्याउनु पर्छ । प्रतिव्यक्ति आय त्यति पुर्याउन त २०/३० जना विनोद चौधरी जस्ता भएभने पनि पुग्ला । तर त्यतिबेला सिराहा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरीका मुसहर वस्तीमा परिवर्तन आउछ कि आउँदैन, कर्णालीका ५ जिल्ला बाजुरा, वझाङ, जाजरकोटका आम श्रमजीवी जनता र त्यहाँका विश्वकर्मा, सूचीकार, चर्माकारहरूको घरमा  उज्यालो पुग्छ कि पुग्दैन, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, दाङका मुक्त कमैया र डडेलधुरा, वैतडी, वझाङ, बाजुराका हलिायको जीवनमा परिवर्तन आउछ कि आउँदैन ? ५५ लाख परिवार भएको हाम्रो देशबाट ३५ लाख भन्दा बढी  श्रमको खोजीमा विदेश जानु नपर्ने हुन्छ कि हुँदैन ? प्रश्न यो हो ।

 यसकारण हाम्रो देशको संविधानले देश विकासका लागि सामाजिक न्याय र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि सहकारी, निजी र सरकारी तीनै क्षेत्रको विकासका लागि सशक्त ढंगले अघी बढ्नु पर्ने कुरा ल्याएको छ । त्यस्लाई व्यवहारमा अघी बढाउन, ४६ लाख भन्दा सहकारीकर्मी र करीव ३ लाख संचालक तथा लेखा समितिको जिम्मेवारी वोकेका सहकारीका अगुवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्य राज्यको हो । तालिम, प्रशिक्षण, पूर्वाधार, प्रविधिको पहूँच पुर्याउने दायित्व राज्यको हो । त्यसैगरी सम्पूर्ण सहकारीकर्मीले उत्पादनसिल क्षेत्रमा (वस्तु तथा सेवा उत्पादन) लागेर सामाजिक न्याय र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि नयाँ नयाँ क्षेत्रको विकास गर्न जरूरी छ । यसपालिको राष्ट्रिय सहकारी दिवसको मुख्य थिम (ध्येय) “आयात प्रतिस्थापन र सामाजिक न्यायका लागि सहकारी” राख्नुको कारण पनि यहि हो । हाम्रो देश भएर पनि नभएको जस्तो, गरेर पनि नगरेको जस्तो छ । यस्तो अवस्थालाई तोड्न, जमीन जंगल, जल, जडीवुटि, खनिज पदार्थ र मानव श्रोत, मानव क्षमतालाई सशक्त ढंगले परिचालन गरेर सम्वृद्ध नेपालको निर्माण गर्न लागि परौं । आयात प्रतिस्थापन र सामाजिक न्यायका लागि सहकारीकर्मीहरू अघी बढौं ।